मनीष सूर्यवंशी( वीर सूर्या टाइम्स )
उत्तर पूर्वी जिला दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए बड़े-बड़े वादे किए थे उसमें मुख्य वादा था दिल्ली से लेंटर माफिया मुक्त करना आप के नेता अन्य दलों पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते नजर आते थे सीधा निशाना साधते थे दिल्ली में लेंटर माफिया पाल रखे हैं आम जनता भी लेंटर माफियाओं से बड़ी परेशान रहती थी क्योंकि गरीबों को परेशान करते थे आम आदमी पार्टी के नेताओं नें घर घर जाकर नगर निगम में चल रहा भ्रष्टाचार की दुहाई देते थे वह हमेशा कहते थे नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे कोई भी लेंटर माफिया दिल्ली में दिखाई नहीं देंगे इसी विश्वास से दिल्ली के लोगों ने निगम में पूर्ण बहुमत से आप की सरकार बनाई आज के समय में आम आदमी पार्टी की मेयर शैली ओबरॉय हैं निगम भ्रष्टाचार खत्म करने की बात तो करती है पर भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पा रही हैं और ना ही लेंटर माफिया पर नकेल कस पा रही रही हैं अन्य दलों की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे आज वही आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते नजर आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है
अगर बात करें दिल्ली नगर निगम उत्तरी क्षेत्र शाहदरा जॉन के अंतर्गत के वार्ड नं 230 भजनपुरा में बिल्डिंग विभाग के जूनियर इंजीनियर गौरव गर्ग की मिलीभगत से अवैध निर्माण से अवैध उगाही दबाकर चल रही है राजवीर उर्फ़ सुदर्शन 25 गज के मकान को अवैध निर्माण बताकर अवैध उगाही कर रहा हैं इसकी जानकारी अधिकारी कर्मचारी को दी गई है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता वही गोकुल विधानसभा में चारों निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं अगर बात करें जोहरीपुर वार्ड 240 की बिल्डिंग विभाग के जूनियर इंजीनियर राहुल जयसवाल ने निगम के फोर्थ क्लास के व्यक्ति हरपाल को अवैध निर्माणों से उगाही करने में लगा रखा है बात करें हर्ष विहार वार्ड न 237 सबोली वार्ड न 238 भी पीछे नहीं है बिल्डिंगविभाग के जूनियर इंजीनियर जितेंद्र कुमार मीणा ने निगम के कर्मचारी पवन यादव को दे रखी है उगाही की कमान वही गोकुलपुर वार्ड की बात करें तो राहुल जयसवाल ने प्राइवेट व्यक्ति जितेंद्र से करा रहे हैं मोटी उगाही बड़ा सवाल यह है आम जनता को ईमानदार बताने वाली सरकार आम आदमी पार्टी से क्या फायदा हुआ आज भी पैसे ले रहे हैं आम आदमी 25 गज के मकान पर लेंटर डालता हैं तो नगर निगम के जूनियर इंजीनियर अवैध घोषित कर देते है दिल्ली की जनता अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रही हैं
