शकरपुर मार्केट में निरीक्षण, अवैध कब्जे हटाने और सफाई सुधार के आदेश

मनीष सूर्यवंशी (वीर सूर्या टाइम्स )
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने शाहदरा (दक्षिणी) जोन के शकरपुर वार्ड का निरीक्षण कर क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान शाहदरा (दक्षिणी) जोन वार्ड समिति के अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा अतिरिक्त आयुक्त पंकज नरेश अग्रवाल, क्षेत्रीय उपायुक्त पुंशीबा सिंह तथा निगम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
निरीक्षण के दौरान शकरपुर मार्केट के प्रवेश द्वार के पास नालियों की जाम और जर्जर स्थिति पाई गई, जिससे बरसात के समय गंदा पानी ओवरफ्लो होकर बदबू और गंदगी फैलने की समस्या उत्पन्न होती है। इस पर स्थायी समिति अध्यक्ष ने संबंधित विभाग को पत्र लिखकर जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान डीडीए की भूमि पर स्थित सीड बेड पार्क क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मछली बाजार भी पाया गया। वहां अत्यंत अस्वच्छ स्थिति में मछलियां और मुर्गे रखे होने से आसपास दुर्गंध फैल रही थी और स्वास्थ्य संबंधी खतरे की आशंका बनी हुई थी। इस पर सत्या शर्मा ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए क्षेत्रीय उपायुक्त को तत्काल कार्रवाई कर अवैध मछली बाजार को बंद कराने और स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए।
मार्केट क्षेत्र में रेहड़ी-पटरी के अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई। लाइसेंसिंग विभाग को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने और बाजार को व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान एक दुकानदार द्वारा किया गया अतिक्रमण मौके पर ही हटवाया गया।
इसके अलावा गोयल ईटिंग प्वाइंट और हनुमान मंदिर के पास नालियों की खराब स्थिति का निरीक्षण कर उनके पुनर्निर्माण के निर्देश दिए गए। शकरपुर मार्केट स्थित संजय पार्क जन रसोई परिसर में प्रस्तावित आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण कार्य को जल्द शुरू कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक बजट उपलब्ध कराने को कहा गया।
इस मौके पर सत्या शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाना और अतिक्रमण हटाकर नागरिक सुविधाओं को सुचारु बनाना निगम की प्राथमिकता है। वहीं राम किशोर शर्मा ने कहा कि शकरपुर क्षेत्र में नालियों की मरम्मत, सफाई व्यवस्था मजबूत करने और अतिक्रमण हटाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे, ताकि स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

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